पूर्वी सिंहभूम, 7 अक्टूबर। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सारंडा वन क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है।
राय ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार को जनता के सामने सारंडा के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, और खनन गतिविधियों के संतुलन पर ठोस नीति बनानी होगी।
सारंडा में खनन और वर्किंग प्लान का विवरण
सरयू राय ने बताया कि सारंडा में 1909 से लौह अयस्क का खनन हो रहा है। वन विभाग ने इसके लिए तीन वर्किंग प्लान बनाए थे, लेकिन 1996 के बाद कोई नया प्लान तैयार नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि इतने वर्षों में नया वर्किंग प्लान क्यों नहीं बनाया गया।
राय ने कहा, “सारंडा जैसे सघन वन क्षेत्र में पेड़ों का महत्व स्टील से कम नहीं है। इसलिए संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”
सरकार की लापरवाही पर सवाल
सरयू राय ने आरोप लगाया कि सरकार ने 2009 में अभग्न क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने यह भी बताया कि मधु कोड़ा सरकार के समय इतने खनन लीज़ आवेदन आए कि उनका क्षेत्रफल सारंडा के कुल क्षेत्र से भी अधिक था।
रिपोर्ट और पर्यावरणीय नुकसान
सरयू राय ने कहा कि भारत सरकार की विभिन्न समितियों और आयोगों — जैसे जस्टिस एम.बी. शाह आयोग और वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट कमेटी — ने सारंडा में अवैध खनन और पर्यावरणीय नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी, लेकिन सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की।
खनन से प्रभावित नदियां और पर्यावरणीय प्रभाव
राय ने बताया कि सर्वाधिक खनन सेल की गतिविधियों ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है। इसके परिणामस्वरूप कारो और कोयना नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और स्पष्ट करने की मांग की कि सारंडा में सस्टेनेबल माइनिंग कैसे सुनिश्चित होगी।
सरयू राय ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को अपने विरोधाभासी रुख छोड़कर सारंडा की वास्तविक स्थिति पर पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए।
