जमशेदपुर | 31 अक्टूबर: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमशेदपुर के बिरसानगर में निर्माणाधीन फ्लैटों को लेकर राहतभरी खबर सामने आई है। अब 644 लाभुकों को नए साल में फ्लैटों का आवंटन कर दिया जाएगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) ने परिसर को रहने लायक बनाने के लिए तेजी से कार्य शुरू कर दिया है।
बिरसानगर में पीएम आवास योजना के तहत दो ब्लॉक तैयार
बिरसानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 23 ब्लॉक में 9592 फ्लैटों का निर्माण होना है। इनमें से ब्लॉक नंबर 8 और 23 में फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन दोनों ब्लॉक में कुल 644 फ्लैट (322-322) बनकर तैयार हैं।
जेएनएसी अधिकारियों के अनुसार, फिनिशिंग कार्य पूरा हो गया है और परिसर के अंदर कुछ अंतिम निर्माण कार्य जैसे सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था की जा रही है।
दिसंबर तक सड़क और बिजली कनेक्शन का काम पूरा होगा
परिसर के भीतर लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने एस्टीमेट तैयार कर मंजूरी प्राप्त कर ली है। विभाग ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा ताकि दिसंबर तक सड़क निर्माण पूरा हो सके।
इसी तरह बिजली आपूर्ति के लिए भी आवश्यक तैयारी चल रही है। प्रत्येक ब्लॉक में 500 केवीए क्षमता के आठ ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। बिजली विभाग से आवश्यक अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही इंस्टॉलेशन कार्य प्रारंभ होगा।
फ्लैटों में जल आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक और बोरिंग
फ्लैटों में निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चार लाख मिलियन लीटर प्रति दिन की क्षमता वाला ओवरहेड टैंक बनाया गया है। हर ब्लॉक में दो बोरिंग की गई हैं और भूमिगत संप टैंक भी तैयार हो रहा है, जिससे पानी ऊपर तक पहुंचाया जाएगा।
लाभुकों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी, कुछ ने की किस्त जमा
644 फ्लैटों के आवंटन के लिए 5366 आवेदकों की लॉटरी की गई, जिसमें से 644 लाभुकों का चयन किया गया। इनमें से लगभग 300 लाभुकों ने ₹4.31 लाख की पूरी किस्त जमा कर दी है, जबकि बाकी लाभुक किस्त भुगतान की प्रक्रिया में हैं।
सूत्रों के अनुसार, लगभग 800 लाभुकों ने पहली किस्त ₹1.15 लाख, 500 ने दो किस्तें और 400 ने तीन किस्तें जमा की हैं। वहीं 350 फाइलें बैंक लोन स्वीकृति के इंतजार में हैं।
बैंकिंग प्रक्रिया में देरी से प्रभावित हुआ निर्माण
अधिकारियों के मुताबिक, बैंकों की लापरवाही के कारण योजना में देरी हुई है। कई लाभुकों ने शिकायत की है कि बैंक लोन स्वीकृत करने में समय ले रहे हैं। जेएनएसी ने स्पष्ट किया है कि योजना का लक्ष्य है कि सभी लाभुकों को 2025 की शुरुआत में गृह प्रवेश कराया जाए।
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