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Jamshedpur News: मुख्य न्यायाधीश पर हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे संगठन, भीम सेना और अंबेडकर समिति ने किया विरोध मार्च

पूर्वी सिंहभूम, 11 अक्टूबर (झा.हे.)। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में शनिवार को…

मुख्य न्यायाधीश पर हमले के खिलाफ भीम सेना और अंबेडकर समिति का विरोध मार्च
भीम सेना और अंबेडकर समिति के सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश पर हमले के खिलाफ साकची से डीसी ऑफिस तक विरोध मार्च निकाला।
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पूर्वी सिंहभूम, 11 अक्टूबर (झा.हे.)। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में शनिवार को डॉ. अंबेडकर एससी-एसटी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति और भीम सेना के बैनर तले विरोध मार्च (Protest March) निकाला गया। यह मार्च साकची से शुरू होकर जिला उपायुक्त कार्यालय (DC Office) तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपित अधिवक्ता की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी (Sloganeering) की और प्रशासन को ज्ञापन (Memorandum) सौंपा।

न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया गया घटना – विरोधियों की तीखी प्रतिक्रिया

विरोध मार्च के दौरान समिति और संगठन के सदस्यों ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर हमला (Attack on Chief Justice) केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि संविधान (Constitution) और न्यायपालिका की गरिमा (Judiciary Dignity) पर सीधा प्रहार है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह कृत्य लोकतंत्र के मूल्यों के लिए गंभीर खतरा (Serious Threat to Democracy) है और ऐसे कृत्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

भीम सेना और समिति की चेतावनी – राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी

भीम सेना (Bhim Sena) और अंबेडकर समिति (Ambedkar Committee) के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई (Legal Action) नहीं की गई, तो राज्यभर में व्यापक आंदोलन (Statewide Protest) शुरू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा (Judiciary Reputation) और संविधान की मर्यादा (Constitutional Dignity) की रक्षा करना हर नागरिक का नैतिक दायित्व (Moral Responsibility) है।

संगठनों की मांग – दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और न्यायपालिका की सुरक्षा सुनिश्चित हो

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा (Judicial Security) को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा के लिए कठोर कानून (Strict Law) लागू किए जाएं।

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वरिष्ठ संवाददाता
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Jharkhand Headlines, jharkhand headlines की संपादकीय टीम के सक्रिय पत्रकार हैं और राजनीति, राज्य, अर्थव्यवस्था व समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक रिपोर्टिंग करते हैं।

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